*रक्षाबंधन भाई–बहन के प्रेम, विश्वास और संरक्षण का अद्भुत बंधन : सुश्री भूरिया* लाड़ली बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, झाबुआ भोपाल, 8 अगस्त 2025 । महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने रक्षाबंधन पर्व पर सभी लाड़ली बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई–बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और संरक्षण का अद्भुत प्रतीक है, जो रिश्तों में अटूट विश्वास और स्नेह का संचार करता है। सुश्री भूरिया ने कहा कि रक्षाबंधन का यह अवसर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के संकल्प को पुनः दृढ़ करने का समय है। हमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और बच्चों के स्वस्थ व सशक्त भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। मंत्री सुश्री भूरिया ने प्रदेशवासियों का आहवान किया कि इस दिन हम सभी अपनी बहनों, माताओं और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास करने का प्रण लें। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन न केवल भाई–बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि हमें एक सुरक्षित, सशक्त और संस्कारित समाज के निर्माण के लिए एकजुट होने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि प्रेम और सौहार्द के इस पर्व पर हम सभी मिलकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को साकार करने में अपना योगदान दें।

कल दिनांक 09.08.2025 विश्व आदिवासी दिवस का परिवर्तित रूट चार्ट इस तरह से बनाया गया है। सभी से अनुरोध किया गया है की रूट चार्ट के अनुसार अपने वाहनों को सुरक्षित रखे। झाबुआ से जिला प्रमुख ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर राठौर की रिपोर्ट। झाबुआ में आने वाले समस्त मार्ग जिसमें पारा फाटा पारा रोड, कयडावद हनुमान मंदिर बायपास मेघनगर रोड, त्रिपुरा नर्सिंग कॉलेज तिराहा राणापुर रोड से प्रात: 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक भारी वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। कस्बा झाबुआ के मुख्य मार्गो जेल तिराहा, छतरी चौक, ईमली तिराहा, खोडियार माता मंदिर, मनोकामना तिराहा से शहर में चार पहिया, ऑटो एवं लोडिंग वाहन प्रात: 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। अतिआवश्यक सेवा से संबंधित वाहनों को छोडकर सभी चार पहिया वाहनों को छूट नहीं रहेगी। दिनांक 09.08.2025 के प्रात: 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक बस स्टेण्ड जेल चौराहा पर रहेगा तथा समस्त इन्दौर, धार से आने व जाने वाली बसो का मार्ग रंगपुरा होकर रहेगा। जुलुस में शामिल होने वाले वाहनों की पार्किंग – मेघनगर नाका पर स्व.श्री दिलीपसिंह भूरियाजी की प्रतिमा स्थल, टंटया मामा चौराहा पर रेत मंडी के पास खाली स्थान पर त्रिपुरा नर्सिंग कॉलेज पर कॉलेज के पास खाली स्थान पर

झकनावद ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर: गरीब दुकानदार को मिला अन्याय, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला हक। झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर की खास रिपोर्ट झाबुआ जिले की पेटलावाद जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत झकनावद में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का ऐसा मामला सामने आया है जो न केवल मानवता को शर्मसार करता है बल्कि शासन-प्रशासन की संवेदनहीनता की पोल भी खोलता है। यहाँ के निवासी रवि सेन, जो कि वर्षों से पंचायत भवन के समीप एक गुमटी में सैलून की दुकान चला रहे थे, अब दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। रवि सेन ने बताया की ग्राम पंचायत ने उनसे वादा किया था कि पक्की दुकान दी जाएगी, इसके एवज में ₹2.5 लाख की मांग की गई। भरोसे में आए इस गरीब ने ब्याज पर कर्ज लेकर पैसे पंचायत को दे दिए, लेकिन बाद में जब पंचायत ने नया कॉम्प्लेक्स बनाया तो उन्हें दुकान नहीं दी गई। पंचायत के कुछ सदस्यों ने आपस में ही दुकानों का बँटवारा कर लिया। जब रवि सेन ने विरोध किया तो पंचायत सचिव ने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा – "जाओ जहाँ शिकायत करनी है करो, मुझे कुछ नहीं पता।" अब शिकायतों का दौर सुरु हुआ जिसमे नीचले अधिकारियो से लेकर उच्च अधिकारियो व उच्च न्यायालय तक की बाते हुई। रवि सेन ने 181 पर कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बिना किसी जांच के मामले को हर बार 'निराकृत' दिखाकर बंद कर दिया गया। जनपद पंचायत पेटलावाद मे भी कई चक्कर काटे गये लेकिन एक हि आशवासन दिया गया की ऊपर वाले जो भी निर्णय लेंगे हम कार्यवाही करेंगे। सीईओ साहब का कहना था। उस के बाद जिला जनसुनवाई पोर्टल और झाबुआ में कई बार आवेदन दिए गए, पर हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। की मामले की जांच की प्रक्रिया चल रही है जैसे हि जांच हो जाति है आपको बता दिया जायेगा। जिला पंचायत सीईओ साहब का कहना था। ओर जिला कलेक्टर के समक्ष हर बार ये बाते सुनने को मिली। अंत में न्याय की आस में उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट उच्च न्यायालय इंदौर खंड पीट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने दिया न्याय, पर पंचायत और जनपद पंचायत टस से मस नहीं: हाईकोर्ट ने रवि सेन के पक्ष में निर्णय देते हुए स्पष्ट आदेश दिया कि उन्हें उनकी दुकान दी जाए। बावजूद इसके, पंचायत सचिव और जनपद सीईओ ने कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी कर दी। अब सवाल उठता है: क्या ग्राम पंचायतें कोर्ट से भी ऊपर हैं? क्या “आत्मनिर्भर पंचायत” की परिकल्पना ऐसे ही अपारदर्शी और भ्रष्ट नेतृत्व के भरोसे साकार होगी? राजनीतिक चुप्पी और प्रशासनिक मिलीभगत: इस पूरे मामले पर न तो स्थानीय विधायक ने कुछ कहा, न ही भाजपा के किसी जिम्मेदार नेता ने संज्ञान लिया। सवाल ये भी है कि क्या आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले जनप्रतिनिधि गरीबों को आत्मनिर्भर बनने से रोकने में खुद सहभागी हैं? रवि सेन की पुकार: "मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। दुकान भी नहीं, पैसे भी नहीं। सिर्फ ब्याज में डूबता जा रहा हूँ। क्या न्याय पाना अब सिर्फ अमीरों का अधिकार है?" झकनावद जैसे गांवों में हो रहे इस तरह के भ्रष्टाचार से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगते हैं। यदि शासन और न्यायालय के आदेशों की भी खुलेआम अवहेलना होती है, तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा?