झकनावद ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर: गरीब दुकानदार को मिला अन्याय, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला हक। झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर की खास रिपोर्ट झाबुआ जिले की पेटलावाद जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत झकनावद में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का ऐसा मामला सामने आया है जो न केवल मानवता को शर्मसार करता है बल्कि शासन-प्रशासन की संवेदनहीनता की पोल भी खोलता है। यहाँ के निवासी रवि सेन, जो कि वर्षों से पंचायत भवन के समीप एक गुमटी में सैलून की दुकान चला रहे थे, अब दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। रवि सेन ने बताया की ग्राम पंचायत ने उनसे वादा किया था कि पक्की दुकान दी जाएगी, इसके एवज में ₹2.5 लाख की मांग की गई। भरोसे में आए इस गरीब ने ब्याज पर कर्ज लेकर पैसे पंचायत को दे दिए, लेकिन बाद में जब पंचायत ने नया कॉम्प्लेक्स बनाया तो उन्हें दुकान नहीं दी गई। पंचायत के कुछ सदस्यों ने आपस में ही दुकानों का बँटवारा कर लिया। जब रवि सेन ने विरोध किया तो पंचायत सचिव ने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा – "जाओ जहाँ शिकायत करनी है करो, मुझे कुछ नहीं पता।" अब शिकायतों का दौर सुरु हुआ जिसमे नीचले अधिकारियो से लेकर उच्च अधिकारियो व उच्च न्यायालय तक की बाते हुई। रवि सेन ने 181 पर कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बिना किसी जांच के मामले को हर बार 'निराकृत' दिखाकर बंद कर दिया गया। जनपद पंचायत पेटलावाद मे भी कई चक्कर काटे गये लेकिन एक हि आशवासन दिया गया की ऊपर वाले जो भी निर्णय लेंगे हम कार्यवाही करेंगे। सीईओ साहब का कहना था। उस के बाद जिला जनसुनवाई पोर्टल और झाबुआ में कई बार आवेदन दिए गए, पर हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। की मामले की जांच की प्रक्रिया चल रही है जैसे हि जांच हो जाति है आपको बता दिया जायेगा। जिला पंचायत सीईओ साहब का कहना था। ओर जिला कलेक्टर के समक्ष हर बार ये बाते सुनने को मिली। अंत में न्याय की आस में उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट उच्च न्यायालय इंदौर खंड पीट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने दिया न्याय, पर पंचायत और जनपद पंचायत टस से मस नहीं: हाईकोर्ट ने रवि सेन के पक्ष में निर्णय देते हुए स्पष्ट आदेश दिया कि उन्हें उनकी दुकान दी जाए। बावजूद इसके, पंचायत सचिव और जनपद सीईओ ने कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी कर दी। अब सवाल उठता है: क्या ग्राम पंचायतें कोर्ट से भी ऊपर हैं? क्या “आत्मनिर्भर पंचायत” की परिकल्पना ऐसे ही अपारदर्शी और भ्रष्ट नेतृत्व के भरोसे साकार होगी? राजनीतिक चुप्पी और प्रशासनिक मिलीभगत: इस पूरे मामले पर न तो स्थानीय विधायक ने कुछ कहा, न ही भाजपा के किसी जिम्मेदार नेता ने संज्ञान लिया। सवाल ये भी है कि क्या आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले जनप्रतिनिधि गरीबों को आत्मनिर्भर बनने से रोकने में खुद सहभागी हैं? रवि सेन की पुकार: "मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। दुकान भी नहीं, पैसे भी नहीं। सिर्फ ब्याज में डूबता जा रहा हूँ। क्या न्याय पाना अब सिर्फ अमीरों का अधिकार है?" झकनावद जैसे गांवों में हो रहे इस तरह के भ्रष्टाचार से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगते हैं। यदि शासन और न्यायालय के आदेशों की भी खुलेआम अवहेलना होती है, तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा?

22 जुलाई से रतलाम, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले के डाकघरों में लागू होगी उन्नत तकनीक डाक विभाग का डिजिटल प्लेटफार्म अब होगा और अधिक सहज और सुरक्षित इंडिया पोस्ट लागू कर रहा है एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों को मिलेंगी बेहतर, तेज और सशक्त डिजिटल सेवाएं झाबुआ एम्पी न्यूज़ 24 से संवादाता चंद्रशेखर राठौर रतलाम/ संचार विभाग के अंतर्गत डाक विभाग में डिजिटल एक्सीलेंस की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठा रहा है बदलते तकनीकी युग में डाक विभाग निरंतर रूप से स्वयं को आधुनिक तकनीक के साथ समाहित करता आ रहा है। अधीक्षक डाकघर रतलाम संभाग रतलाम राजेश कुमावत व उप डाकपाल मुख्य डाकघर जावरा रमेश चंद्र धमानिया ने बताया कि प्रोजेक्ट एरो, लुक एंड फील एवं आई टी 1.0 जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के पश्चात अब डाक विभाग एक नई पहल - आईटी 2.0 एप्लिकेशन को लागू करने जा रहा है। डिजिटल उत्कृष्टता की दिशा में यह डाक विभाग की एक ऐतिहासिक पहल होगी। रतलाम संभाग के अंतर्गत रतलाम, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों के 2 प्रधान डाकघर, 36 उपडाकघर एवं 364 शाखा डाकघर में कार्यरत लगभग 850 कर्मयोगियों द्वारा इस महत्वपूर्ण पहल का क्रियान्वयन 22 जुलाई 2025 को किया जाएगा। डिजिटल उत्कृष्टता एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में डाक विभाग की अभी तक की यात्रा में यह एक क्रांतिकारी कदम है। स्मार्ट, किफायती और भावी पोस्टल ऑपरेशन हेतु तत्परता के प्रति डाक विभाग की अटूट प्रतिबद्धता की भावना के अनुसार प्रयोक्ता अनुभवों को बढाने, द्रुत सेवा वितरण तथा अधिक ग्राहक हितैषी इंटरफ़ेस के साथ इस प्रगामी डाक तकनीक (एपीटी) एप्लिकेशन को डिजाईन किया गया है। इसकी पूर्व तैयारियों जैसे कि डाटा माइग्रेशन, सिस्टम वेलिडेशन और कॉन्फ़िगरेशन जैसी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए डाक विभाग द्वारा 21 जुलाई 2025, सोमवार को एक नियोजित डाउन टाइम निर्धारित किया गया है। 21 जुलाई को डाकघरों में कोई सार्वजनिक लेन देन संपन्न नहीं होंगे। नवीन व्यवस्था को प्रभावी और सुचारू रूप से लागू करने के लिए 21 जुलाई को सेवाओं का अस्थाई निलंबन अपरिहार्य है। डाक विभाग का ग्राहकों से अनुरोध है कि वे 21 जुलाई 2025 के संक्षिप्त व्यवधान के दौरान धैर्यपूर्वक हमें सहयोग प्रदान करें और पहले से योजना बनाकर लेनदेन सम्पादित कर लेवें। उपरोक्त कदम प्रत्येक नागरिक को बेहतर, द्रुत और डिजिटल रूप से अधिक सक्षम सेवाएँ प्रदान करने के हित में है।

मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश कार्य समिति व रतलाम जिला सम्मेलन में प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया की अध्यक्षता में हुए अनेक निर्णय झाबुआ एमपी न्यूज 24 संभाग ब्यूरो चीफ 9425490641 मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की प्रदेश कार्य समिति एवं रतलाम जिला सम्मेलन पूर्व गृहमंत्री हिम्मत कोठारी के मुख्य आतिथ्य व प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदोरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ । विशेष अतिथि नगर निगम रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल‌ व नगर निगम रतलाम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा की उपस्थिति में हुआ । अतिथियों का आयोजन समिति की ओर से रतलाम जिला अध्यक्ष राजेश जैन, सचिव दिनेश दवे , पूर्व अध्यक्ष भेरूलाल टांक, आरिफ कुरैशी,विजय मीणा, राजेंद्र सिंह सिसोदिया, मुबारक शेरानी, विमल मांडोत व प्रांत संभाग एवं जिले के अन्य पदाधिकारीयों ने स्वागत किया जिला सम्मेलन में प्रदेश स्तरीय 10 बिंदुओं पर चर्चा कर सदन द्वारा अनुमोदन किया गया। संघ द्वारा मनोनीत विभिन्न कमेटी के पदाधिकारीयों ने अपनी कमेटी की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की । संघ की मासिक बुलेटिन के लिए सभी जिलों से अधिकतम विज्ञापन एकत्रित करने आव्हान किया गया । वर्ष 2026 से मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का वार्षिक शुल्क ₹ 300/ करने की सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की। प्रदेश संभाग व जिला स्तरीय प्रमुख पदाधिकारीयों का मोती की माला, शाल, श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया गया । बड़नगर के वरिष्ठ पत्रकार डॉ नरेंद्र सिंह राजावत ने मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की 21 सूत्रीय मांगों की सरकार द्वारा एक निश्चित अवधि में स्वीकृति नहीं देने पर उग्र आंदोलन का प्रस्ताव रखा जिसे सम्मेलन में उपस्थित सभी पत्रकारों ने प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया की नारेबाजी के स्वर में स्वर मिलाते हुए श्रमजीवी पत्रकार संघ, ज़िंदाबाद - जिंदाबाद व करतल ध्वनि कर अनुमोदन किया। मुरैना से आए विधी प्रकोष्ठ संयोजक व प्रसिद्ध एडवोकेट संदीप शर्मा ने भोपाल पत्रकार भवन के मामले में पुनः सुप्रीम कोर्ट में वैधानिक कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखा जिस पर प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदोरिया एवं सदस्यों ने सहमति प्रदान की । आयोजन के दौरान *प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया के सुपुत्र एवं दैनिक जन चिंगारी भोपाल के प्रधान संपादक सरल भदोरिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया । मंच पर केक काटा गया तथा अनेक पदाधिकारीयों एवं सदस्यों ने पुष्प माला पहनाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन रतलाम संभाग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रीति पाल राणा (मंदसौर) ने किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सभी जिलों से प्रांतीय, संभाग एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी व रतलाम जिले से भारी संख्या में सदस्य मौजूद रहे ।